इससे आदिवासी समाज का भावनात्मक रूप से घनिष्ठ संबंध रहता है। इस कारण झामुमो को चुनाव में इसका लाभ मिल जाता है ।जो कि आम चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक भावना पर प्रश्न चिह्न लगा देता है। जदयू के अनुसार, झारखंड में आदिवासियों की आबादी अधिक होने के कारण विधानसभा में 28 तथा लोकसभा में पांच सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में तीर-धनुष चुनाव चिह्न पर प्रतिबंध निश्चित रूप से लगना चाहिए।
पार्टी ने झामुमो के विरोध पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में जदयू के चुनाव चिह्न तीर पर प्रतिबंध लगने तथा उसकी जगह नए चुनाव चिह्न टै्रक्टर चलाता हुआ किसान आवंटित किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि झामुमो के लिए भी चुनाव आयोग ,नया चुनाव चिह्न आवंटित कर सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जदयू की मांगों को भारत निर्वाचन आयोग को भेजने का आश्वासन दिया।
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने इस ज्ञापन की कॉपी भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में पार्टी नेता श्रवण कुमार, कृष्णानंद मिश्रा, प्रेम कटारूका, मनोज सिन्हा आदि भी उपस्थित थे।
