ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव ने की योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा, दिए कई दिशा निर्देश

चतराः विकास भवन स्थित सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव यतीन्द्र प्रसादके अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजन ग्रामीण, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर योजना एवं लंबित इंदिरा आवास योजना की समिक्षा बैठक हुई। इस दौरान विस्तृत जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयकों से ली गई। समीक्षा के क्रम में संयुक्त सचिव द्वारा गिद्धौर, टंडवा, मयूरहंड एवं प्रतापपुर में आवास योजना के लाभुकों का आधार इन्ट्री, आवास साफ्ट में काफी कम होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं 2 दिनों के अंदर इसमें आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। ताकि जिला का रैंक में सुधार किया जा सके। सचिव ने सभी प्रखंडों को निर्देशित किया कि वैसे आवास जिन्हे प्रथम किस्त देने के 12 माह बाद भी पूर्ण नही किया गया है व साफ्टवेयर द्वारा बन्द किया जा चुका है को पुनः खोलवाते हुए निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बताया गया कि चतरा में कुल 1905 वैसे आवास हैं जो 12 माह के बाद बन्द किए जा चुके है। जिनमे से मात्र 431 को ही पुनः खोलवा कर कार्य किए जा रहे है। बैठक में चतरा जिला को प्राप्त कुल लक्ष्य 26497 लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 25991 आवास के लाभुको को प्रथम किस्त का भुगतान करने, शेष 506 आवास के लाभुको को एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करते हुए कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। जिला में अबतक 17357 आवास पूर्ण किए जा चुके है जो लक्ष्य का 66 प्रतिशत है। संयुक्त सचिव द्वारा 31 दिसम्बर 2018 तक पूरे जिले में 7000 अतिरिक्त आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला को आवंटित लक्ष्य 687 के विरूद्ध अबतक मात्र 411 को ही स्वीकृत किया गया ह,ै जो काफी चिन्ताजनक है। निर्देश दिया गया है कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यथाशीघ्र लक्ष्य प्राप्ति करते हुए शत् प्रतिशत प्रथम किस्त का भुगतान सुनिश्चित करें। वहीं लंबित इंदिरा आवास की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला में लगभग 4000 आवास विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रखंडों में लंबित हैं। सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि लंबित आवासों को अभियान चलाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। यदि निर्धारित प्राक्कलित राशि में आवास का वर्तमान समय में ढलाई नही किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में बैठक में डीडीसी, निदेशक डीआरडीए, प्रधानमंत्री आवास योजना के नोड्ल पदाधिकारी सह परियोजना पदाधिकारी के अलावे सभी प्रखंड के बीडीओ आदि उपस्थित थे।